PM मोदी का नीति आयोग की बैठक में इन मुद्दों पर रहा फोकस, कही ये दस बड़ी बातें


धाकड़ खबर | 17 Jun 2019

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है लेकिन राज्यों के साथ संयुक्त प्रयास से इसे हासिल किया जा सकता है. उन्होंने राज्यों से अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने पर जोर देने को कहा. नीति आयोग की संचालन परिषद की पांचवीं बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कृषि में संरचनात्मक सुधारों को लेकर कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्रीय मंत्रियों को लेकर एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति गठित करने की घोषणा की. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को छोड़कर लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री शामिल हुए. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह स्वास्थ्य कारणों से इसमें शामिल नहीं हुए जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जर्मनी में होने के कारण बैठक में नहीं आ सके. बनर्जी ने पूर्व में कहा था कि वह बैठक में शामिल नहीं होंगी क्योंकि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं है और उसकी बैठक में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है. वहीं राव महत्वकांक्षी 80,000 करोड़ रुपये की कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना शुरू करने की तैयारी में लगे होने के कारण नहीं आ पाये.


प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित बैठक में अपने संबोधन में हर भारतीय को अधिकार सम्पन्न बनाने और लोगों की जिंदगी अधिक सुगम बनाने के कार्य पर भी जोर दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने ‘ टीम इंडिया ' के रूप में आयोजित इस सम्मेलन में अपने प्रारंभिक संबोधन में देश में गरीबी, बेरोजगारी, सूखा, बाढ़, प्रदूषण भ्रष्टाचार और हिंसा आदि के खिलाफ सामूहिक लड़ाई का आह्वान किया. 

मोदी ने 17वीं लोक सभा के चुनाव को दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी कवायद बताया और कहा कि अब समय है कि सब मिल कर भारत के विकास में लग जाएं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है.' उन्होंने आयोग की संचालन परिषद के सभी सदस्यों से ‘सरकार का ऐसा ढांचा तैयार करने में मदद का आह्वान किया जो कारगर हो और जिसमें लोगों का भरोसा हो.'

सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्व पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘देश को 2024 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें राज्यों के संयुक्त प्रयास के साथ इसे हासिल किया जा सकता है.' मार्च 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 2,750 अरब डालर होने का का अनुमान है. देश के विकास में निर्यात की अहमियत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, ‘प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिये केंद्र तथा राज्यों दोनों को निर्यात में वृद्धि की दिशा में काम करना चाहिए. पूर्वोत्तर समेत कई राज्यों में निर्यात के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं जिनका उपयोग नहीं हुआ है.'


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