केंद्र सरकार सजग, पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, उकसानेवाली बयानबाजी से बचें


धाकड़ खबर | 07 Nov 2019


न्यूज डेस्क। अयोध्या पर फैसले से पहले उकसाने वाली बयानबाजी न दें मंत्री, मोदी ने दी नसीहत। अयोध्या पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की और सलाह दी कि उकसाने वाली बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम ने कहा कि बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. अयोध्या मामले पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार बेहद सजग है. सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कैबिनेट बैठक की और मंत्रियों को सलाह दी कि उकसाने वाली बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट के फैसले से पहले देश में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है. सूत्रों के अनुसार,


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि अयोध्या मामले पर बेवजह बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. साथ ही पीएम मोदी ने अयोध्या विवाद पर आने वाले फैसले को लेकर देश में शांति और सौहार्द्र बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की.सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में रहने का निर्देश। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी सांसदों और मंत्रियों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में रहने को कहा है. इसके साथ ही फैसले के कुछ दिनों बाद शांति-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है. सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मुद्दे पर फैसले की घड़ियां जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, प्रदेश में कानून-व्यवस्था कायम रखने वाली एजेंसियां भी पूरी तरह से मुस्तैद हो रही है. पुलिस मुख्यालय ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील 34 जिलों के पुलिस प्रमुखों को भी निर्देश जारी कर दिए हैं. इन जिलों में मेरठ, आगरा, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, फिरोजाबाद, कानपुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और आजमगढ़ आदि हैं. सांप्रदायिक सौहार्द्र नहीं बिगड़ना चाहिए. संघ के शीर्ष नेतृत्व की ओर से ऐसी एक दर्जन बैठकें करने की तैयारी है. संघ हर प्रांत में भी इस तरह की बैठकें कर रहा है, जिसमें संघ और बीजेपी नेताओं के साथ मुस्लिम धर्मगुरु और कौम की अन्य हस्तियां भाग ले रही हैं.आरएसएस का संपर्क अभियान। अयोध्या राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने संपर्क अभियान शुरू किया है. मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठकों का मकसद है कि फैसला कुछ भी आए, 


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